६. लोकशाहीची घडी (१९४७-१९५६)

१५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. जवाहरलाल नेहरू देशाचे पहिले पंतप्रधान झाले. वल्लभभाई पटेल यांच्याकडे उपपंतप्रधानपद आले. नेहरूंनी १५ सदस्यांचे मंत्रिमंडळ जाहीर केले. त्यात वल्लभभाई पटेल, राजगोपालाचारी, सी डी देशमुख, बाबासाहेब आंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, शामाप्रसाद मुखर्जी, जगजीवनराम इत्यादींचा समावेश होता. माउंटबॅटन अहवालानुसार देशाची भारत आणि पाकिस्तान अशी फाळणी झाली. १५ ऑगस्ट रोजी भारतात ५६२ हून अधिक संस्थाने अस्तित्वात होती. बहुतांश  संस्थानिकांनी काळाची पाऊले ओळखून भारतात विलीन होण्यास मान्यता दिली. यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा सिंहाचा वाटा होता. 

काश्मीर, जुनागड आणि हैदराबाद या तीन संस्थानिकांनी मात्र आपले स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याचा मनसुबा जाहीर केला. पाकिस्तानने काश्मीरवर आक्रमण केले. त्यामुळे काश्मीरचा राजा हरिसिंग यांनी २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारतात विलीन होण्याचा करार केला. जुनागड मध्ये बहुतांश जनता हिंदू होती तर राजा मुसलमान होता. फाळणीच्या संकेतास झुगारून नवाबाने पाकिस्तानात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला. १९४७ च्या डिसेंबर महिन्यात जुनागडमध्ये जनमताचा कौल घेण्यात आला. त्यात ९९% हुन अधिक लोकांनी भारतात विलीन होण्याचा निर्णय दिला आणि जुनागड भारतात विलीन झाले. हैदराबाद राज्यात देखील बहुतांश लोकसंख्या हिंदू होती तर निजाम राजा धर्माने मुसलमान होता. त्याने आपले स्वतंत्र राज्य घोषित केले. फार मोठ्या संघर्षानंतर भारताने हैदराबाद संस्थानात पोलीस ऍक्शनची कारवाई केली आणि १७ सप्टेंबर १९४८ रोजी हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन करून घेतले.

काही परिणामकारक घटना 

देशाची फाळणी टाळता आली नाही याचे गांधीजींना फार मोठे दुःख होते. परंतु हिंदुत्ववादी कार्यकर्ते गांधीजींना फाळणीस जबाबदार धरत होते. हिंदुत्ववादी नथुराम गोडसे याने ३० जानेवारी १९४८ रोजी गांधीजींवर गोळ्या झाडून त्यांची हत्या केली. या घटनेने सारा देश हळहळला. नथुराम गोडसे हा एक मराठी ब्राह्मण समाजाचा घटक होता. त्यामुळे महाराष्ट्रात ब्राह्मण समाजाची घरे लुटण्याच्या, जाळपोळीच्या आणि त्यांच्यावरील अत्याचाराच्या अनेक घटना घडल्या. एसएम यांनी हत्येचा तीव्र निषेध व्यक्त केला. परंतु त्यानंतर झालेल्या दंग्यांचा देखील विरोध केला. एसएम यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्र सेवा दलाने शांतता प्रस्थापित करण्याचे सर्वतः प्रयत्न केले. साने गुरुजींनी प्रायश्चित्त म्हणून २१ दिवसाचे उपोषण केले. 

भारताची घटना तयार करण्यासाठी डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नेतृत्वाखाली एक घटना समिती नेमण्यात आली. दीर्घकाळ चर्चा करून अखेर घटनेचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला आणि २६ जानेवारी १९५० रोजी नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली. मूलभूत नागरी हक्क, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, न्यायिक स्वातंत्र्य या मूलभूत तत्वांवर देशाची घटना तयार करण्यात आली. नवीन राज्यघटनेचा पुरस्कार करताना एसएम भाषणात म्हणाले,  “ही घटना आपण सर्व नागरिकांनी आपणालाच अर्पण केली आहे. नव्या राज्यघटनेप्रमाणे मतदार हे सार्वभौम आहेत. ते प्रतिनिधी निवडणार आहेत. या लोकप्रतिनिधींमध्ये ज्या राजकीय पक्षाला बहुमत मिळेल, तो सत्ताधारी होईल. केन्द्रीय मंत्रिमंडळ लोकसभेला आणि राज्याचे मंत्रिमंडळ विधानसभेला जबाबदार असेल. लोकसभेतील आणि विधानसभेतील लोकप्रतिनिधींची निवड मतदार करणार असल्यामुळे मतदार हेच सार्वभौम राहतील.”

११ जून १९५० रोजी पहाटे साने गुरुजींनी आपली जीवनयात्रा संपवली. सारा महाराष्ट्र हळहळला. साने गुरुजी म्हणजे महाराष्ट्राला लाभलेले एक सत्यनिष्ठ, सेवाभावी, प्रेमळ, श्रद्धाळू असे व्यक्तित्व. साने गुरुजी म्हणजे एक भावनिक साहित्यकार, संपूर्ण आयुष्य देशसेवेस समर्पित करणारे त्यागमूर्ती आणि समाजवादी विचारांचे एक बहुआयामी व्यक्तित्व. एक सहकारी म्हणून एसएम यांचे साने गुरुजींबरोबर अतिशय जिव्हाळ्याचे संबंध होते. एसएम यांना या घटनेने अतिशय दुःख झाले. समाजवादाच्या मूल्यांना देशात रुजवण्याच्या कामात साने गुरुजींच्या मृत्यूने एक फार मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे असे मत एसएम यांनी व्यक्त केले. 

समाजवादी पक्षाचे विलगीकरण 

१५ ऑगस्ट १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेसचे  राजकीय पक्ष म्हणून  विसर्जन करून ती एक सेवाभावी संस्था या नात्याने चालू ठेवावी या मताचे गांधीजी होते. परंतु नेहरू, पटेल आणि इतर काँग्रेसच्या नेत्यांना हे मान्य नव्हते. अखेर गांधीजींना आपला आग्रह सोडावा लागला आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात काँग्रेस एक राजकीय पक्ष म्हणून काम करू लागला. काँग्रेसने संघटनेची घटना दुरुस्ती करून पक्षाच्या अंतर्गत उपपक्ष ठेवता येणार नाहीत अशी दुरुस्ती केली. अर्थातच ‘काँग्रेस समाजवादी पक्षा’चे अस्तित्व धोक्यात आले. काँग्रेसमधून बाहेर पडून स्वतंत्र पक्ष स्थापण्याचा विचार जयप्रकाश नारायण आणि इतर समाजवादी नेत्यांचा होता. परंतु गांधीजींच्या आग्रहाखातर काही काळ हे नेते काँग्रेसमध्ये राहिले. 

परंतु पुढे गांधीजींच्या हत्येनंतर समाजवादी पक्षाने काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. तत्कालीन काँग्रेस नेत्यांनी देखील समाजवादी नेत्यांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. समाजवादी पक्षाबरोबर शेतकरी कामगार पक्ष देखील काँग्रेसमधून बाहेर पडला. काँग्रेसने घटनादुरुस्ती करणे हेच समाजवादी नेत्यांचे काँग्रेसमधून बाहेर पाडण्याचे कारण ठरले. मार्च १९४८ मध्ये समाजवादी पक्षाचे नाशिक येथे सहावे अधिवेशन भरले. या अधिवेशनात काँग्रेसपासून वेगळे होण्याचा औपचारिक निर्णय घेण्यात आला. 

संसदीय क्षेत्रात प्रवेश 

१९५२ मध्ये स्वतंत्र भारत देशाची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर झाली. या निवडणुकीत समाजवादी  पक्षाला चांगले बहुमत मिळून देशातील काही भागात तरी सरकारमध्ये येता येईल असे समाजवादी पक्षातील प्रमुख नेत्यांना वाटत होते. निवडणुकांच्या आधी समाजवादी पक्षाने रांची येथे कार्यकर्त्यांचे शिबिर घेतले. त्यात जयप्रकाश नारायण, डॉ लोहिया आणि अशोक मेहता यांनी पक्षाचा निवडणूक जाहीरनामा तयार केला. पक्षाने देशभर प्रचाराची मोहीम काढली. जयप्रकाश आणि डॉ लोहिया यांच्या सभांना प्रचंड गर्दी जमत असे. यामुळे नेत्यांचा हुरूप वाढला. परंतु निवडणुकीत समाजवादी पक्षाचा संपूर्ण भ्रमनिरास झाला. देशातील कोणत्याही भागात समाजवादी पक्षाला बहुमत मिळाले नाही. पक्षाला केवळ १०.५% मते मिळाली आणि संसदेत केवळ १२ जागा हाती पडल्या. 

एसएम यांना या निवडणुकीत उभे राहण्याची इच्छा नव्हती.  लोकसभेसाठी पुण्यातून काँग्रेसचे काकासाहेब गाडगीळ,  केशवराव जेधे आणि हिंदू महासभेचे महाजन असे तीन उमेदवार रिंगणात होते. केशवराव जेधे निवडून यावेत अशी एसएम यांची  इच्छा होती. परंतु पक्षाने आणि कामगार युनियन मधील कार्यकर्त्यांनी एसएम यांना लोकसभेला उभे राहण्याचा आग्रह केला आणि या आग्रहावरून एसएम निवडणुकीस उभे राहिले. एसएम यांनी सचोटीने प्रचार केला. परंतु अखेर या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. काँग्रेसचे काकासाहेब गाडगीळ सर्वात जास्त मते मिळवून निवडून आले. दुसऱ्या क्रमांकावर केशवराव जेधे होते. एसएम यांना जेमतेम ३४,००० मते पडली परंतु  डिपॉझिट जप्त होण्याची नामुष्की वाचली. महाराष्ट्रात इतर मतदारसंघात देखील हाच प्रकार घडला. समाजवादी पक्षाला बहुतांश जागी पराभव पत्करावा लागला. 

मार्च १९५२ मध्ये विधानसभेच्याही निवडणूक झाल्या. त्यात पुण्यामधून ‘सकाळ’ वृत्तपत्राचे संपादक बाबासाहेब घोरपडे काँग्रेस पक्षाकडून उभे राहिले आणि विजयी झाले. परंतु लगेच ऑगस्टमध्ये त्यांची नेमणूक राज्याच्या लोकसेवा आयोगावर झाली. हे पद ‘ऑफिस ऑफ प्रॉफिट’ असल्याने त्यांना आमदारकीचा राजीनामा द्यावा लागला. रिक्त झालेल्या जागेसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात आल्या. त्यावेळी एसएम मूत्रपिंडाच्या विकाराने आजारी होते. पक्षाने एसएम यांनी ही निवडणूक लढवावी असा आग्रह धरला. “उगाच हात दाखवून अवलक्षण कशाला?” या विचाराने एसएम निवडणूक लढवण्यास तयार नव्हते. अखेर पक्षाच्या आग्रहाखातर एसएम यांनी निवडणुकीला उभे राहण्याचे कबूल केले. अर्थात निवडणूक सोपी नव्हती. काँग्रेसचे बाबुराव जगताप आणि हिंदू महासभेचे वा ब गोगटे रिंगणात होते. एसएम यांनी संपूर्ण ताकदीने निवडणूक लढविली. सेवादलाची मुले आणि पक्ष कार्यकर्ते एसएम यांच्यासाठी काम करीत होते. बाबूराव सणसांनीही खूप मदत केली. अन्नधान्य प्रश्नावर एसएम यांनी सत्याग्रह केल्याने व्यापारी वर्गही अनुकूल झाला. पत्रकार वर्गाने देखील पाठिंबा दिला. पोट निवडणूक असूनही निवडणूक अत्यंत चुरशीने झाली आणि निवडणुकीत एसएम निवडून आले. एसएम यांचा ‘संसदीय क्षेत्रात’ प्रवेश झाला. 

विधानसभेत एसएम यांनी अतिशय सक्षम विरोधी नेते म्हणून काम केले. कामगारविषयकच नाही तर शेतकरी आणि ग्रामीण भागाच्या हितासंबंधी अनेक प्रश्न त्यांनी विधानसभेत उपस्थित केले. यात सानेगुरुजी सेवापथकातील त्यांचा सहभाग फायद्याचा ठरला. सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पावर एसएम यांची अभ्यासपूर्ण टिप्पणी असे. विरोधी पक्ष डोळ्यात तेल घालून दक्ष राहिला तर विधिमंडळात सरकारला चुकीच्या मार्गावरून परतविता येते, हे त्यांनी अनेकवेळा दाखवून दिले. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ या वृत्तपत्रावर एकदा विधानसभेची प्रतिष्ठा भंग केल्याने कारवाई करण्याचा प्रसंग आला. या समितीवर एसएम यांचीही  एक सदस्य म्हणून नेमणूक झाली. पत्रक माफी मागत नाही तोपर्यंत त्यांना विधानसभेचा पास मिळणार नाही असा निर्णय एसएम यांनी दिला. आणि तो अमलात आणला गेला. 

गांधीजींच्या खुनाबाबत विधानसभेत चर्चा चालू असताना एसएम आपल्या भाषणात म्हणाले, “नथुराम गोडसे यानी गांधीजींची हत्या केली हे निंदनीय आहे परंतु त्याचा दोष सर्व मराठी माणसांवर कसा लादता येईल?” परंतु एका वृत्तपत्रात त्याचा विपर्यास करून, "एसएम जोशी म्हणतात की मला गोडसेचा अभिमान आहे." असे छापण्यात आले. त्यावर एसएम यांनी वृत्तपत्रावर हक्कभंगाची कारवाई केली आणि त्याला माफी मागायला लावली. 

प्रजा समाजवादी पक्ष स्थापना 

१९५२ च्या निवडणुकीत पक्षाचा संपूर्ण पराभव झाला.  जयप्रकाश नारायण या पराभवाने निराश झाले. पक्षाचे बळ वाढवण्यासाठी मूलगामी उपाय योजणे आवश्यक आहे या निर्णयापर्यंत ते आले. आचार्य कृपलानी यांचा ‘किसान मजदूर प्रजा पार्टी’ नावाचा पक्ष होता. या पक्षाचा देखील १९५२ च्या निवडणुकीत मोठा पराभव झाला. या पक्षाचे विचार समाजवादी पक्षाशी मिळते जुळते असले तरी त्यांचे एक स्वतंत्र अस्तित्व होते. दोन्हीही पक्ष संसदेमध्ये एकत्र काम करीत असत.  जयप्रकाश नारायण आणि कृपलानी यांच्यात चर्चा होऊन दोन्ही पक्षाचे विलीनीकरण करावे असा प्रस्ताव पुढे आला. अलाहाबाद येथे समाजवादी पक्षाची जनरल कौन्सिलची बैठक झाली आणि त्यात जयप्रकाश नारायण आणि डॉ लोहिया यांनी विलीनीकरणाचा जोरदार पुरस्कार केला.  २६ आणि २७ सप्टेंबर १९५२ रोजी मुंबईत दोन्ही पक्षांच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या सभासदांची संयुक्त सभा होऊन दोन्ही पक्षांचा मिळून ‘प्रजा समाजवादी पक्ष’ निर्माण झाला. 

समाजवादी विचारांच्या नेत्यांनी गांधीवाद मान्य केला होता तर कृपलानी यांनी समाजवादी विचारधारा मान्य केली होती.  या दोन विचारांचा मिलाफ म्हणजे प्रजा समाजवादी पक्ष. याच सुमारास प्रजा समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस यांच्यामध्ये सहकार्य करण्याची बोलणी झाली. परंतु ते प्रकरण मध्येच बारगळले. काँग्रेस बरोबरच्या सहकार्याबाबत वरिष्ठ नेत्यांतील मतभेद मात्र वर आले. ‘काँग्रेसशी हात मिळवणी म्हणजे सत्तेच्या मृगजळामागे लागणे’ असे डॉ लोहिया यांचे मत होते. काँग्रेसबरोबर सहकार्य झाले नाही परंतु पक्षातील एकसंधता  मात्र नष्ट झाली. पक्षातील अनेक धोरणात आणि कृतीमध्ये डॉ लोहिया इतर नेत्यांपासून वेगळे पडू लागले. डॉ लोहिया यांनी देखील पक्षातील बहुमताचा अनादर करून पक्षाच्या धोरणाविरोधी वक्तव्य चालू ठेवले. अखेर पक्षाने डॉ लोहिया यांचे सदस्यत्व निलंबित केले. डॉक्टर लोहिया यांनी १९५५ मध्ये हैदराबाद येथे स्वतंत्र ‘सोशालिस्ट  पक्षा’ची स्थापना केली. 

कामगार चळवळ

स्वातंत्र्याच्या आंदोलनांमध्ये भाग घेतल्याने एक स्वातंत्र्य सैनिक म्हणून एसएम यांना समाज ओळखत होता. त्याचबरोबर कामगारांचा पुढारी म्हणून देखील एसएम ची समाजात ओळख होती. स्वातंत्र्यपूर्व काळात रेल्वे कामगार संप, गिरणी कामगार संप, पुण्यातील ‘स्मॉल स्केल’ कारखान्यामधील कामगारांना न्याय मिळवून देणे इत्यादी कामगार चळवळीत एसएम यांनी भाग घेतला होता. 

स्वातंत्र्योत्तर काळात खडकी येथील ‘ऑर्डिनन्स फॅक्टरी’ कामगारांसाठी एसएम यांनी केलेला संप खूपच गाजला.  कामगारांच्या मागण्या मान्य होत नाहीत हे पाहून एसएम उपोषणाला बसले. नऊ दिवसांच्या उपोषणानंतर डिफेन्स मिनिस्ट्री तडजोड करण्यास तयार झाली. तडजोडीसाठी एक समिती नेमण्यात आली आणि एसएम यांना देखील या समितीचे एक सदस्य म्हणून नियुक्त केले गेले. कामगारांच्या मागण्यांना अखेर न्याय मिळाला. एसएम यांच्या यशाने खडकी भागातील संरक्षण कामगारांमध्ये एसएम यांचे मोठे नाव झाले.  निरनिराळ्या डेपोंमध्ये यांच्या प्रेरणेने युनियन स्थापन झाल्या. 

कामगार विनाकारण संपावर जाऊ नयेत यावर देखील एसएम यांचा कटाक्ष होता.  संरक्षण कामगारांची त्यावेळी तीन फेडरेशन्स होती. त्यांना एकत्र करून एक फेडरेशन निर्माण करण्यात एसएम यांना यश आले.  यामुळे  कामगारांमध्ये शिस्तशीरपणा आला.  कामगारांच्या हक्कासाठी लढत असताना एसएम यांनी विधायक कार्याचा कधीच विसर पडू दिला नाही.  कामगारांमधील जुगार थांबवणे, बेकायदेशीर सावकारी यावर प्रबंध आणणे, कुटुंब नियोजनाचा प्रसार करणे इत्यादी विधायक कार्य त्यांनी कामगार वर्गासाठी केली. 

कामगार चळवळीत एसएम यांना वेगवेगळ्या परिस्थितींना तोंड देण्याची वेळ आली. एकदा काही कामगारांनी दारू पिऊन कारखान्यात गोंधळ घातला.  त्यांना कामावरून काढण्यात आले.  जेव्हा या कामगारांनी एसएम यांच्यापुढे गयावया केली तेव्हा एसएम यांनी मॅनेजमेंटकडे जाऊन या कामगारांना एक संधी द्यावी अशी विनंती केली आणि कामगारांची नोकरी वाचवली.  एसएम यांचा संरक्षण कामगारांना खडकी भागाला ‘बी एरिया’ मिळवून देण्याचा संप देखील गाजला. त्यात मजुरांना शहरी भत्ता लागू झाला. तसेच नाशिक रोडच्या सरकारी प्रिंटिंग प्रेस मध्ये कामाचे तास ठरवून देण्यासाठी केलेल्या संपात एसएम यांनी प्रकरण तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि केंद्रीय मंत्री गुलजारीलाल नंदा यांच्यापर्यंत नेले आणि न्याय मिळवून दिला. सोलापूरची नरसिंग गिरजी गिरणी,  एसटी कामगार सभा अशा अनेक कामगार युनियनचे नेतृत्व एसएम यांनी वेळोवेळी केले. 

खडकी-देहूरोड-नाशिक रोड येथील कारखान्यांमध्ये एसएम यांचा मोठा दबदबा होता. त्यांनी कामगार बांधवांच्या अडीअडचणीमध्ये कायम मदतीचा हात पुढे केला. त्यांच्या मागे या विभागातील चार-पाचशे कार्यकर्ते असे तयार झाले की ज्यांनी एसएम यांना कधीच अंतर दिले नाही. एसएम यांचा खडकी-देहूरोडचा बालेकिल्ला  इतर  कोणालाही सर करता आला नाही.

एसएम यांनी स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेवर बरीच वर्षे काम केले. स्टेट बँकेची मुंबई, मद्रास, कलकत्ता आणि दिल्ली अशी सर्कल्स होती. प्रत्येक सर्कलच्या कर्मचाऱ्यांच्या निराळ्या  युनियन असत. या सर्व युनियनचे एक फेडरेशन होते.  निरनिराळ्या युनियनचे अध्यक्ष आळीपाळीने फेडरेशनचे अध्यक्ष होत. एसएम प्रथम मुंबई सर्कल युनियनचे अध्यक्ष झाले आणि मुंबईची पाळी  आली तेव्हा अखिल भारतीय फेडरेशनचे अध्यक्ष झाले. पुण्यातील स्टेट बँक युनियन मध्ये कर्मचाऱ्यांना वाजवी दरामध्ये कर्ज देऊन त्यांना स्वतःचे घर बांधण्याची योजना एसएम यांनी मॅनेजमेंट कडून मंजूर करून घेतली. स्टेट बँकेच्या कर्मचाऱ्यांसाठी अनेक सुविधा मिळवून देण्यात त्यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. 

ट्रेड युनियनिस्ट या नात्याने  एसएम यांनी ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉयी फेडरेशन, ऑल इंडिया स्टेट बँक एम्प्लॉयी फेडरेशन, स्टेट ट्रान्सपोर्ट कामगार सभा अशा अनेक कामगार युनियनचे नेतृत्व केले. 

कामगार चळवळीतील एक घटना एसएम यांच्या जिव्हारी   लागली. पोलीस आणि एसआरपी यांच्या एका अत्याचारी घटनेच्या निषेधार्थ एसएम उपोषणाला बसले. उपोषणाला नऊ दिवस झाल्यानंतर डॉक्टरांनी, हितचिंतकांनी आणि नातेवाईकांनी उपोषण सोडण्याचा आग्रह धरला. तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांचा देखील एसएम यांना फोन आला आणि  त्यांनी उपोषण सोडण्याची विनंती केली. मागण्या अजून मान्य झाल्या नव्हत्या तरीदेखील सर्वांच्या आग्रहाखातर एसएम यांनी त्यांचे उपोषण सोडले. नंतर मात्र एसएम यांना आपल्या निर्णयाचा पश्चाताप झाला. आपण कमी पडलो, हे आपल्या जीवनातील एक नैतिक पतन आहे असे मत त्यांचे झाले.