८. समाजवादी पक्षाची वाटचाल (१९६२-१९७२)

१९६२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये प्रजा समाजवादी पक्षाला फार मोठे अपयश पहावे लागले. समाजवादी विचारांचा प्रभाव राजकारणात पाडायचा असेल तर डॉ लोहियांच्या पक्षाशी ऐक्य होणे आवश्यक आहे असा विचार प्रजा समाजवादी पक्षात चर्चिला जाऊ लागला. निवडणुकांच्या निकालानंतर पाटणा येथे पक्षाच्या जनरल कौन्सिलची बैठक झाली. त्यात या विषयावर चर्चा झाली. अशोक मेहता आणि त्यांच्या विचारांचे लोक ऐक्याच्या बाजूने नव्हते. परंतु अखेर दोन्ही पक्षांचे ऐक्य साधावे यावर एकमत झाले. १९६२ च्या निवडणुकीत डॉ लोहियांच्या पक्षाला देखील फार मोठे यश आले नव्हते.  परंतु डॉ लोहिया स्वतः लोकसभेत निवडून आले होते. डॉ लोहिया  लोकसभेत नेहरूंच्या विरोधात प्रभावी वक्तव्य करत होते. प्रजा समाजवादी पक्षाने जरी ऐक्याची भूमिका घेतली असली तरी डॉ लोहिया यांचे काय धोरण असेल याची कल्पना कुणालाच नव्हती. 

विलीनीकरण व फाटाफूट

प्रजा समाजवादी पक्षाच्या प्रस्तावावर डॉ लोहिया यांनी सकारात्मक धोरण घेतले. डॉ लोहिया यांनी त्यांच्या पक्षातील राजनारायण आणि मधु लिमये यांना प्रजा समाजवादी पक्षाबरोबर चर्चा करून ऐक्य घडवून आणण्याच्या सूचना दिल्या. १८ डिसेंबर १९६४ रोजी दोन पक्षांमध्ये चर्चा होऊन ऐक्य करण्याचे निश्चित झाले. नवीन पक्षाचे नाव ‘संयुक्त समाजवादी पक्ष’ ठेवावे असे ठरले. एसएम यांना नवीन पक्षाचे अध्यक्ष केले गेले. राजनारायण आणि प्रेम भसीन या दोघांना पक्षाचे चिटणीस करण्यात आले. दोन्ही पक्षांचे ऐक्य झाले असले तरी दोन्ही पक्षातील नेत्यांची मने जुळली नव्हती. डॉ लोहिया वयाने आणि अधिकाराने सर्वात वरिष्ठ होते. त्या अधिकाराने ते पक्षाची धोरणे ठरवू लागले. परंतु पूर्वाश्रमीच्या प्रजा समाजवादी पक्षातील नेत्यांना ते फारसे रुचत नव्हते. 

अशा मतभेद आणि तणाव परिस्थितीत १९६५ च्या जानेवारी महिन्यात संयुक्त समाजवादी पक्षाचे पहिले अधिवेशन बनारसला झाले. परंतु पहिल्याच दिवशी प्रजा समाजवादी पक्षातील  नेत्यांची कुरबुर सुरू झाली. राजनारायण आणि इतर काही नेत्यांच्या आक्षेपार्ह वर्तनावर चिडून प्रजा समाजवादी पक्षातील या नेत्यांनी पक्षातून बाहेर पडण्याचा सूर धरला. अशा क्षुल्लक कारणासाठी पक्ष सोडू नये असे एसएम यांना वाटले. परंतु प्रजा समाजवादी पक्षाच्या नेत्यांनी जणू पक्ष फोडण्याचा निर्णय घेतला होता. पुण्याला परतल्यानंतर प्रजा समाजवादी पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक होऊन त्यांनी नानासाहेब गोरे यांना अध्यक्ष केले आणि औपचारिक रित्या संयुक्त समाजवादी पक्षातून वेगळे झाले. नानासाहेब गोरे आणि एसएम हे बालपणापासूनचे मित्र.  आयुष्यभर दोघांनी एकत्र सहकारी म्हणून काम केले होते. अशा परिस्थितीत संयुक्त समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष एसएम आणि प्रजा समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष नानासाहेब गोरे अशी परिस्थिती निर्माण झाली. 

पुण्यामध्ये अनेक कार्यक्रमांमध्ये दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांना एकत्र  हजर व्हावे लागत होते. परंतु दोन्ही नेत्यांमध्ये तिढा निर्माण झाला होता तो काही कमी होत नव्हता.  दोन्ही पक्षांनी एकत्र येऊन काम करावे, किंबहुना एक व्हावे असे एसएम यांना नेहमी वाटे. परंतु नानासाहेब गोरे यांच्याकडून तसा प्रतिसाद मिळत नव्हता. अनेक बाबतीत नानासाहेब एसएम यांच्या विरोधात वक्तव्य आणि विरोधी कारवाया करत. यातून एसएम यांना फार क्लेश होत असे. 

१९६७ च्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. संयुक्त समाजवादी पक्षाचे अध्यक्षपद एसएम यांच्याकडेच परत आले. पक्षाने एसएम यांना पुण्यातून लोकसभेसाठी उमेदवारी दिली. याआधी नानासाहेब पुण्यातून लोकसभेला निवडून जात असत. त्यामुळे या जागेवर नानासाहेबांचा अधिकार आहे असे एसएम यांना स्पष्ट वाटत होते.  ते त्यांनी पक्षासमोर बोलूनही दाखविले. परंतु पक्षाचा आग्रह कायम राहिला आणि एसएम पुण्यातून लोकसभेच्या निवडणुकीला उभे राहिले. सुदैवाने नानासाहेबांनी निवडणुकीसाठी अर्ज भरला नाही आणि नानासाहेबांविरुद्ध निवडणूक लढण्याच्या  परिस्थितीतून एसएम वाचले. एसएम यांच्या विरोधात काँग्रेसचे विठ्ठलराव गाडगीळ उमेदवार होते. एसएम विठ्ठलराव गाडगीळ यांचा पराभव करून लोकसभेचे सदस्य म्हणून निवडून आले. 

१२ ऑक्टोबर १९६७ रोजी डॉ लोहिया यांचे निधन झाले.  देशातील समाजवादी विचारांच्या कार्यकर्त्यांचे फार मोठे नुकसान झाले. १९५४ मध्येच जयप्रकाश नारायण यांनी राजकारणातून संन्यास घेऊन स्वतःला विनोबाजींच्या भूदान चळवळीला वाहून घेतले होते. जयप्रकाश नारायण आणि डॉ लोहिया यांच्या अनुपस्थितीत समाजवादी पक्षांचे फार मोठे नुकसान झाले होते. 

संयुक्त समाजवादी पक्ष आणि प्रजा समाजवादी पक्ष या दोघांना एकत्र आणण्याचे अथक प्रयत्न एसएम यांनी केले. १९७१ च्या निवडणुकीनंतर प्रजा समाजवादी पक्ष आणि संयुक्त समाजवादी पक्ष यांनी पुन्हा समाजवादी ऐक्य करण्यास निर्णय घेतला आणि ९ ऑगस्ट १९७१ रोजी समाजवादी पक्षाची पुनर्निर्मिती करण्यात आली. दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन ‘भारतीय समाजवादी पक्ष’ या नावाने नवीन पक्ष तयार करण्यात आला. दोन्ही समाजवादी पक्ष एकत्र आल्यावर कार्यकर्त्यांचा मोठा मेळावा झाला. एसएम आणि नानासाहेब गोरे या दोघांना पुन्हा एका व्यासपीठावर आलेले पाहून सर्व समाजवादी कार्यकर्त्यांना फार समाधान वाटले.

लोकसभेतील काम

लोकसभेतील एसएम यांची भाषणे अतिशय अभ्यासपूर्ण असत.  इंग्लिश आणि हिंदी या दोन्ही भाषांमधून एसएम अतिशय प्रभावीपणे बोलत असत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर एसएम विशेषतः भर देत असत. शेतीमालाला वाजवी भाव, शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती, भूमिहीन शेतकऱ्यांचे प्रश्न, जमीनदारीचा विरोध, नद्यांचे पाणी वाटप इत्यादी शेतकऱ्यांचे विषय एसएम लोकसभेमध्ये उचलून धरत. 

१९६८ च्या डिसेंबर महिन्यात अटल बिहारी वाजपेयी  यांचे सरकार असताना ३७० कलम रद्द करण्याचा विषय लोकसभेत आला.  त्यावर एसएम यांनी त्याला विरोध दर्शवला. ३७० कलम हटवल्यास विघटनवादी प्रवृत्ती डोके वर काढतील अशी शंका एसएम यांनी व्यक्त केली. या व्यतिरिक्त देशातील शिक्षकांचे प्रश्न या विषयांवरील लोकसभेतील चर्चेत देखील एसएम यांनी भाग घेतला.

लोकसभेत असताना एसएम यांनी पक्षांतरविरोधी विधेयकाचे जोरदार समर्थन केले. पक्षांतर केलेल्या व्यक्तीला विधिमंडळाचे सदस्य राहण्याचा अधिकार उरत नाही. त्याचे सभासदत्व रद्द केले पाहिजे असे ठाम मत एसएम यांनी व्यक्त केले. इतकेच नाही तर सर्व पक्षांनी इतर पक्षाच्या विधिमंडळाच्या सभासदांना आपल्या पक्षात न घेण्याचा अंतर्गत ठरावही केला पाहिजे असे मत एसएम यांनी व्यक्त केले.   

१९६९ मध्ये एसएम पक्षाच्या अध्यक्ष पदावरून अखेर पायउतार झाले. पक्षाचे अध्यक्ष कर्पुरी ठाकूर झाले तर जॉर्ज फर्नांडिस यांना सचिव पद देण्यात आले. अध्यक्षपदावरून मुक्त झाल्यावर एसएम  यांनी बिहारमध्ये भूमिहीनांना जमीन मिळवून देण्यासाठी कार्य सुरू केले. बिहारमध्ये जाऊन  भूमिहीनांना बरोबर घेऊन पडीक जमिनीवर पेरणी करून जमिनीचा कब्जा भूमिहीनांकडे देण्याचा सत्याग्रह सुरू केला. पहिला सत्याग्रह आयोखोमा नावाच्या एका खेड्यामध्ये सुरू केला. जमिनीच्या मालकाने पोलिसांना बोलावले आणि एसएम यांना अटक  करवली. अटक केल्यावर पोलिसांनी एसएम यांना ‘अंडरट्रायल’ जेलमध्ये बंद केले. कोणताही गुन्हा कोर्टात दाखलच केला नाही. तुरुंगाची परिस्थिती दयनीय होती. उघड्यावरच शौचालय होते. अशा परिस्थितीत जवळजवळ एक महिना त्या तुरुंगात एसएम राहिले. 

एसएम आणि जयप्रकाश नारायण 

जयप्रकाश नारायण एसएम यांचे राजकीय गुरु होते असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. १९३४ साली काँग्रेस समाजवादी पक्षाची स्थापना झाली तेव्हापासून एसएम यांचे जयप्रकाशजींशी निकटचे संबंध होते. १९५२ सालच्या सार्वत्रिक निवडणुकात समाजवादी पक्षाचा दारुण पराभव झाला आणि त्यानंतर पक्षातच जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उभे केले जाऊ लागले. यातून जयप्रकाशजींना सत्ताकेंद्रित राजकारणाचा उबग येऊ लागला. त्याच सुमारास विनोबाजींनी सुरु केलेल्या भूदान चळवळीकडे जयप्रकाशजी आकृष्ट झाले. विनोबाजींची भूदान चळवळ संपूर्ण अराजकीय होती. १९५४ मध्ये जयप्रकाशजींनी समाजवादी पक्षाचा राजीनामा दिला आणि स्वतःला भूदान चळवळीसाठी वाहून घेतले. 

राजकारणातून निवृत्त होण्याचा जयप्रकाशजींचा निर्णय एसएम यांना रुचला नाही. जयप्रकाशजींच्या सांगण्यावरून अनेक कार्यकर्ते काँग्रेस सोडून समाजवादी पक्षात आले होते. राजकारणातून निवृत्त होणे हा जयप्रकाशजी यांच्यासाठी एक वैयक्तिक निर्णय राहिला नव्हता. आपण बाहेर पडल्यानंतर या कार्यकर्त्यांचे काय? शिपायांना वाऱ्यावर सोडून सेनापती निघून जातो असा हा प्रकार होता असे एसएम यांचे मत होते. परंतु जयप्रकाशजी भूदान चळवळीत सामील झाल्यानंतर देखील एसएम यांचे जयप्रकाशजींबरोबर जवळचे संबंध राहिले. 

१९७३ मध्ये जयप्रकाशजींनी एक लेख प्रसिद्ध केला. ‘देशात धोकादायक परिस्थिती निर्माण झाली आहे’ हा त्या लेखाचा आशय होता. त्यानंतर मुंबई येथे झालेल्या एका सभेत जयप्रकाशजी आणि एसएम व्यासपीठावर एकत्र होते. त्यावेळी एसएम यांनी परखड शब्दात जयप्रकाशजींवर टीका केली. “देशात धोकादायक परिस्थिती आहे तर ती ठीक करण्याचे आपले काही कर्तव्य उरते. लेख लिहून आपण लोकांना उद्युक्त करता परंतु नेतृत्व करण्याची जबाबदारी मात्र  घेत नाही”. जयप्रकाशजींनी सक्रिय राजकारणात पुन्हा यावे हाच त्यामागचा त्यांचा हेतू होता. सुदैवाने तो सफल झाला आणि जयप्रकाशजी पुन्हा सक्रिय राजकारणात परतण्याची चिन्हे दिसू लागली. 

१९७४ मध्ये गुजरात मध्ये भ्रष्टाचाराच्या विरोधात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उभे राहिले. विद्यार्थ्यांनी जयप्रकाश यांना मार्गदर्शनासाठी गुजरात मध्ये बोलाविले. जयप्रकाशजींनी  गुजरात मधील विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व केले नसले तरी त्यांना वेळोवेळी मार्गदर्शन जरूर केले. त्याच सुमारास बिहारमध्ये देखील  महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे आंदोलन उभे राहिले.  बिहारमध्ये काँग्रेसचे सरकार होते. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष न देता आंदोलन चिरडण्याचा प्रयत्न सरकारने केला. आंदोलन प्रभावी करण्यासाठी जयप्रकाशजींनी आंदोलनाचे नेतृत्व करावे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. जयप्रकाशजींनी ते मान्य केले परंतु आंदोलन अहिंसावादी असावे अशी अट त्यांनी विद्यार्थ्यांना घातली. ८ एप्रिल १९७४ रोजी पाटण्यात अभूतपूर्व शांती मोर्चा काढून अहिंसावादी निदर्शने कशी करता येतात याचा आदर्श जयप्रकाशजींनी देशासमोर ठेवला. या निदर्शनात विद्यार्थ्यांच्या बरोबर बिहारमधील ख्यातनाम लेखक, कवी, कलावंत हे देखील सामील झाले. जयप्रकाशजींच्या या प्रयोगाकडे साऱ्या देशाचे लक्ष वेधले गेले.  

जयप्रकाशजींचा सक्रिय राजकारणात पुनर्प्रवेश झाला!