९. आणीबाणी आणि जनता पक्ष  (१९७२-१९८०)

जयप्रकाश नारायण यांच्या आंदोलनाचा प्रभाव बिहारमध्येच नाही तर संपूर्ण देशात पसरला होता. इंदिरा गांधी यांनी देखील या आंदोलनाचा धसका घेतला. बिहार विधानसभेच्या २० रिकाम्या जागांसाठी पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक होते. परंतु इंदिराजींनी ही पोटनिवडणूक बेमुदत पुढे ढकलली.

२ ऑक्टोबर १९७४ रोजी जयप्रकाशजींनी तीन दिवसाचा अभूतपूर्व ‘बिहार बंद’ पुकारला. ४ नोव्हेंबरला पाटणा येथे प्रचंड मोर्च्याचे नियोजन केले गेले. संपूर्ण राज्यातून ५०,००० हून अधिक लोक पाटण्यात गोळा झाले. या शांततापूर्ण मोर्चावर पोलिसांनी लाठीमार केला.  त्यात जयप्रकाशजी जखमी झाले.  या घटनेने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली. या निदर्शनानंतर इंदिराजींनी जयप्रकाशजीना  आव्हान दिले, “आपल्या मागे जनता आहे हे प्रथम सिद्ध करा”. १८ नोव्हेंबर १९७४ रोजी जयप्रकाशजींनी एक जाहीर सभा बोलाविली. पाटण्याच्या इतिहासात एवढी विराट सभा यापूर्वी कधीही झाली नव्हती. “जनता येत आहे, सिंहासन खाली करा” असे प्रत्युत्तर जयप्रकाशजींनी इंदिराजींच्या आव्हानाला दिले. एसएम देखील जयप्रकाशजींच्या या आंदोलनात सामील झाले. यात एसएम यांना  पाटण्यामध्ये काही काळ अटक देखील झाली.

१९७५ च्या फेब्रुवारी महिन्यात जयप्रकाशजींनी दिल्लीमध्ये विरोधी पक्ष नेत्यांची बैठक बोलाविली. जयप्रकाशजींनी एसएम यांना या सभेसाठी हजर राहण्यासाठी पत्र पाठविले. सभेनंतर आंदोलनाच्या नियोजनासाठी आणखी काही दिवस दिल्लीत राहण्याच्या तयारीने यावे असे देखील जयप्रकाशजींनी या पत्रात एसएम यांना कळवले. एसएम या बैठकीला हजर राहिले आणि बैठकीनंतर देखील आंदोलनाचा प्रचार करण्यासाठी दिल्लीत थांबले. 

जयप्रकाशजींच्या आंदोलनाची बातमी देशभर पसरली. पवनारमध्ये विनोबाजी मौन व्रतात होते. परंतु  परिस्थितीचा आढावा घेऊन जयप्रकाशजींशी चर्चा करण्यासाठी विनोबाजींनी मौन सोडले आणि जयप्रकाशजींना पवनार येथे बोलावणे केले.  दोघांमध्ये ४० मिनिटे चर्चा झाली. सत्तेविरुद्ध संघर्ष केल्याने देश दुबळा होईल अशी भीती विनोबाजींनी बोलून दाखवली.  परंतु जयप्रकाशजी यांच्या मते शांततामय संघर्षाने आणि सत्ता परिवर्तनाने देश दुबळा होणार नाही तर तो अधिक ताकदवान होईल. या चर्चेतून कोणताही निष्कर्ष न निघाल्याने जयप्रकाशजींनी सेवासंघाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आणि पूर्णवेळ जनतेच्या संघर्षात आले. 

त्याच दरम्यान  १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिराजींच्या विरुद्ध ऐतिहासिक निर्णय दिला. इंदिराजींची  निवडणूक अवैध धरून त्यांना पुढील सहा वर्षे निवडणुकीस उभे राहण्यास अपात्र ठरविले. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयवर शिक्कामोर्तब केले.

आणीबाणी 

२५ जून १९७५ रोजी जयप्रकाशजींनी दिल्ली येथे रामलीला मैदानावर एक प्रचंड मोठी सार्वजनिक सभा घेतली. सर्व विरोधी नेते या सभेला हजर होते. या सभेत इंदिराजींचा राजीनामा मागण्यात आला. २६ तारखेच्या पहाटे इंदिराजींनी देशभर आणीबाणी लागू केली. जयप्रकाशजींना अटक करण्यात आली. महाराष्ट्रात त्यावेळेस शंकरराव चव्हाण मुख्यमंत्री होते. केंद्राच्या आदेशाने त्यांनी विरोधी नेत्यांच्या धरपकडीचे सत्र सुरु केले. सर्व राज्यांत हेच घडत होते. मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, आचार्य कृपलानी, अटलबिहारी बाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, चौधरी चरणसिंग, मधू लिमये, मुलायम सिंग यादव, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, मधु दंडवते, इत्यादी नेत्यांना अटक करण्यात आली. सर्व देशात मिळून १ लाख १० हजारांहून अधिक राजकीय नेते आणि पत्रकार यांना बंदी करण्यात आले. जनतेच्या नागरी स्वातंत्र्यावर अनेक निर्बंध घालण्यात आले. 

आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे एसएम यांना आणीबाणीत अटक झाली नाही. आणीबाणी जाहीर झाली तेव्हा नानासाहेब गोरे अमेरिकेत होते. ते परत आल्यानंतर त्यांनाही अटक झाली नाही. या दोघांना अटक का झाली नाही हा प्रश्न अनुत्तरितच राहिला. अनेक नेत्यांना अटक झाल्यावर परिस्थिती सरकारच्या आवाक्यात आली. यापुढे आणखीन अटक करून या नेत्यांचे महत्व का वाढवावे असा विचार इंदिराजींनी केला असावा. अथवा पुढे समझोत्याची वेळ पडली तर काही जबाबदार नेते बाहेर असावेत असा देखील इंदिराजींनी विचार केला असेल. 

आणीबाणीच्या काळात एसएम स्वस्थ बसले नाहीत. देशातील जनतेला काय घडले आहे याची पूर्ण माहिती देऊन परिस्थितीचे गांभीर्य पटवून देण्याचे कार्य एसएम यांनी केले. जाहीर सभा घेणे शक्य नव्हते. एसएम गावोगावी फिरून, वैयक्तिक चर्चेतून आणि लहान-लहान खाजगी सभांतून लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवत होते. कधी गाडीने तर कधी पायी गावोगाव हिंडले. या काळात जवळजवळ २०० हून अधिक खेड्यांत एसएम हिंडले. महाराष्ट्रातच नव्हे तर बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांतून देखील एसएम हिंडले. सर्व स्तरातील लोकांना ते भेटले. काही तुरुंगात जाऊन नेत्यांच्या भेटीगाठी देखील घेतल्या. तुरुंगातील नेत्यांना केवळ त्यांच्या नातेवाईकांना भेटण्याची परवानगी होती. अशा ठिकाणी एसएम वेगळे नाव धारण करून त्यांचे नातेवाईक म्हणून भेटीला जात. 

१५ नोव्हेंबर १९७५ रोजी जयप्रकाशजींच्या डॉक्टरांनी त्यांचे दोन्ही मूत्रपिंड निकामी झाल्याचे सांगितले. जयप्रकाशजींना अटक करण्यात आली तेव्हा त्यांना मूत्रपिंडांची कोणतीही तक्रार नव्हती. त्यांना अचानक हा त्रास उद्भवावा हे एक गूढ होते. जयप्रकाशजींना मुंबई येथील जसलोक  हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. एसएम यांनी स्वतः जसलोक हॉस्पिटलमध्ये जाऊन जयप्रकाशजींची विचारपूस केली. जयप्रकाशजींच्या इलाजासाठी निधी गोळा करण्यात एसएम यांनी पुढाकार घेतला. इंदिराजींनी सरकार तर्फे ९०,००० चा  धनादेश पाठवला. एसएम यांच्या सल्ल्याने हा धनादेश जयप्रकाशजींनी साभार परत पाठविला. हॉस्पिटल मधून बाहेर आल्यानंतर जयप्रकाशजी यांचे वास्तव्य मुंबईत होते. एसएम  अनेक वेळा जयप्रकाशजी यांच्याकडे चौकशीला जात व त्यावेळेस राजकीय चर्चा घडत असे. 

१८ जानेवारी १९७७ रोजी इंदिराजींनी देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर केल्या. मार्च महिन्यामध्ये बहुतांश विरोधी नेत्यांना कारागृहातून सोडण्यात आले. २१ महिन्यानंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली.

जनता पक्ष

विरोधी पक्षाला निवडणुका जिंकून सत्तेत यायचे असेल तर सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येणे आवश्यक आहे असे मत जयप्रकाशजी यांचे होते. मोरारजी देसाई कारागृहातून नुकतेच सुटले होते. जयप्रकाशजी यांचा निरोप घेऊन एसएम मोरारजी यांना भेटायला गेले. जयप्रकाशजींचा प्रस्ताव त्यांनी मोरारजींना  सांगितला. प्रथमतः मोरारजी याला तयार नव्हते. यावर विचार करून आपला निर्णय कळवावा असे एसएम यांनी मोरारजी यांना सुचवले. 

सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढवावी असे जाहीर निवेदन जयप्रकाशजींनी वृत्तपत्रात दिले. त्यानंतर सर्व विरोधी पक्षांची बैठक झाली. नवीन पक्षाचे अध्यक्ष कोण व्हावे यात चरणसिंग आणि मोरारजी भाई यांच्यात चुरस होती. सर्वांचा कौल न घेताच मोरारजींनी सभेचे नेतृत्व केले आणि अध्यक्ष पद त्यांच्याकडे गेले. नव्या पक्षाचे नाव ‘जनता पक्ष’ असे ठेवण्यात आले. 'संघटना काँग्रेस', 'लोकदल', 'समाजवादी पक्ष', 'लोकशाहीवादी काँग्रेस' आणि 'भारतीय जनता संघ' या सर्व पक्षांनी आपापले पक्ष बरखास्त करून जनता पक्षात विलीन व्हावयाचे, असा निर्णय घेतला. पक्षाच्या महाराष्ट्र शाखेची बैठक मुंबईमध्ये झाली. एसएम यांना राज्य शाखेचे  अध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवडण्यात आले. महाराष्ट्रात  लोकसभांच्या जागांवर कोण उमेदवार उभे राहतील याच्यावर चर्चा होऊन सहमती झाली. त्यानंतर चौपाटीवर जनता पक्षाने जाहीर सभा घेतली. एसएम सभेचे अध्यक्ष होते. राष्ट्रीय स्तरावर सर्व पक्षांमध्ये सामंजस्य राहावे यासाठी एक कृतीसमिती नेमण्यात आली. या कृतीसमितीचे अध्यक्षपद देखील एसएम  यांच्याकडे आले. 

१६ आणि २० मार्च रोजी सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या.  जनता पक्षाने कम्युनिस्ट पार्टी, अकाली दल, डी एम के, रिपब्लिकन पार्टी, शे का पक्ष आदींबरोबर निवडणूक समझोता केला. देशभर जनता पक्षाने आपले उमेदवार उभे केले. इतर राज्यांच्या मानाने महाराष्ट्रात उमेदवार नक्की करणे सोपे गेले. याचे  बरेचसे श्रेय एसएम आणि त्यांचे सहकारी नानासाहेब गोरे यांच्याकडे जाते. जयप्रकाशजींच्या नेतृत्वाखाली देशभर प्रचार करण्यात आला. जयप्रकाशजींनी आपल्या आयुष्यातील अखेरची लढाई जिंकली.  जनता पक्ष आणि मित्रपक्ष यांनी मिळून ५४४  जागांपैकी ३७४ जागा जिंकल्या. काँग्रेसला  केवळ १५२ जागा मिळाल्या. इंदिराजी आणि संजय गांधी या दोघांचाही पराभव झाला. महाराष्ट्रातील ४८ जागांपैकी जनता पक्षाला २८ जागा मिळाल्या आणि काँग्रेसला केवळ २० जागांवर समाधान मानावे लागले. 

जनता पक्षाचा नेता निवडण्याचा प्रश्न उद्भवला. जनता पक्ष आणि जगजीवनराम यांची ‘लोकशाहीवादी काँग्रेस’ यांनी सहकार्याने एकाच चिन्हावर निवडणुका लढवल्या होत्या. पंतप्रधानपदी जगजीवनराम, मोरारजी भाई आणि चरणसिंग यांची नावे चर्चिली जात होती. एसएम,  नानासाहेब गोरे आणि  इतर समाजवादी नेत्यांची जगजीवनराम पंतप्रधान व्हावे अशी इच्छा होती. जनसंघाची देखील जगजीवनराम यांच्या नावाला संमती होती. यामुळे सर्वांचा अंदाज जगजीवनराम पंतप्रधान होतील असा होता. 

२४ मार्च १९७७ रोजी राजघाटावर अपूर्व ‘शपथ सोहळा’ झाला.  त्यानंतर नेता निवडणुकीसाठी सभा बोलाविली गेली. सभेच्या आधीच चरणसिंग यांनी जगजीवनराम यांच्या नावाला विरोध केला. सभेमध्ये निवडणुका घेण्याऐवजी जयप्रकाशजी आणि आचार्य कृपलानी या दोघांना निर्णय घेण्याचा अधिकार एकमताने देण्यात आला. या दोघांनी मोरारजी यांचे नाव सूचित केले आणि सर्वांनी त्याला अनुमोदन दिले. नेता जर बहुमताने निवडला गेला असता तर कदाचित जगजीवनराम पंतप्रधान झाले असते असे एसएम यांचे मत होते.

जनता सरकारने अल्पशा काळात काही चांगल्या गोष्टी केल्या. चलनवाढीचा वेग रोखण्यात सरकारला यश आले.  धान्य बाजार खुला केला,  शेती उत्पादन आणि लघु उद्योग यांना झुकते माप देण्यात आले. १९७८-७९ साली कृषी उत्पादनाने उच्चांक गाठला आणि औद्योगिक उत्पादन वाढीचा वेग ७ ते ८ टक्के राहिला. 

भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर नागालँडचा प्रश्न अधांतरी होता.  नागालँड मध्ये विघटनवाद्यांचा जोर होता आणि  विघटनवादी वारंवार हिंसक कारवाया करीत होते. विघटनवाद्यांचे नेते फिजो इंग्लंडमध्ये राहत होते. नागालँड चा प्रश्न सोडवण्याचे काम मोरारजींनी एसएम यांच्यावर सोपविले. १९७९ च्या एप्रिल महिन्यामध्ये मध्ये फिजो यांना भेटण्यासाठी एसएम लंडनला गेले.  त्याकाळी नानासाहेब गोरे भारताचे इंग्लंडमधील हाय कमिशनर होते. एसएम आणि नानासाहेब गोरे यांची फिजो बरोबर बोलणी झाली. फिजो यांना राजी करण्यात एसएम काही अंशी सफल झाले. याचे फलित म्हणून नागालँड मध्ये पुढील पाच वर्षे शांतता प्रस्थापित झाली. 

दुर्दैवाने जनता पक्षाचा प्रयोग अल्पकालीन ठरला. जगजीवनराम यांची काहीशी समजूत काढली असली तरी चरणसिंग यांची कुरबुर चालूच होती. कागदोपत्री जनता पक्ष हा एक पक्ष असला तरी घटक पक्षांची अंतर्गत दिलजमाई झाली नव्हती. प्रत्येक घटक पक्ष स्वतःच्या हितासाठी काम करत होता. परिस्थितीचा आढावा घेऊन एसएम यांनी जयप्रकाशजींना मध्यस्थी करण्याची विनंती केली. जयप्रकाशजींनी मोरारजींना एक सविस्तर पत्र लिहिले. पक्षातील गटबाजी थांबवून एकत्र काम करण्याची आवश्यकता जयप्रकाशजींनी पत्रात मांडली. परंतु मोरारजींनी या सूचनेची फारशी दखल घेतली नाही. 

अखेर जनता पक्ष  फुटायला सुरुवात झाली.  जुलै  १९७९ मध्ये राजनारायण १० जणांना घेऊन बाहेर पडले व त्यांनी जनता (एस) या पक्षाची स्थापना केली. पाठोपाठ समाजवादी पक्षातील जॉर्ज फर्नांडिस यांनी देखील मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन जनता (एस) मध्ये सामील झाल्याची घोषणा केली. लोकसभेत आता जनता पक्षाचे केवळ २०० खासदार उरले.  मोरारजींनी आपला राजीनामा राष्ट्रपती संजीव रेड्डी यांच्याकडे दिला. कायद्याने  संजीव रेड्डी यांनी जनता पक्षाला सर्वात मोठा पक्ष म्हणून लोकसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची संधी देणे आवश्यक होते. परंतु संजीव रेड्डी यांनी चरणसिंगांना मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी बोलावले. चरणसिंग यांना बोलविण्याआधी एसएम यांनी संजीव रेड्डींची भेट मागितली होती.  परंतु त्यांना ती तशी मिळाली नाही.  एसएम यांच्या मते चरणसिंग आणि संजीव रेड्डी यांच्यात संगनमत झाले असावे. पुढे नव्याने निवडणुका झाल्यावर इंदिरा गांधींच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस पक्षाला लोकसभेत बहुमत मिळाले. 

जनता पक्षाच्या अपयशाचे जयप्रकाशजींना फार मोठे दुःख झाले. ८ ऑक्टोबर १९७९ रोजी पहाटे जयप्रकाशजींनी या जगातून निरोप घेतला. एसएम यांचे मन हळहळले. ४५ वर्षांच्या सहयोगाचा आणि दृढ मैत्रीचा शेवट झाला. 

महाराष्ट्रातील राजकारण

१९७८ च्या मार्च महिन्यात महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. ९८ जागांवर जनता पक्षाचे उमेदवार जिंकून आले. स्वर्णसिंग काँग्रेसचे ६९ आणि इंदिरा काँग्रेसचे ६२ आमदार निवडून आले. निवडणुकीनंतर वसंत दादा पाटील आणि तिरपुडे यांचे संमिश्र सरकार तयार केले गेले. वसंत दादा मुख्यमंत्री झाले.  या मंत्रिमंडळात शरद पवार मंत्री होते. हे सरकार फार काळ टिकू शकले नाही. मंत्रिमंडळातील शरद पवार यांनी फुटून जनता पक्षाच्या आधाराने ‘पुलोद’ सरकारची स्थापना केली. शरद पवार पुलोद सरकारचे मुख्यमंत्री झाले. पुलोद मंत्रिमंडळ आणण्यात एसएम यांचा मोठा वाटा होता. राज्यातील निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या होत्या. पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाणे व्यवहार्य नव्हते. अशा परिस्थितीत पर्यायी सरकार अस्तित्वात येणे आवश्यक होते. एसएम यांनी पुलोद सरकारला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाला केंद्रातून प्रथमतः मंजुरी नव्हती.  परंतु एसएम यांनी केंद्रीय नेत्यांची समजूत काढून पुलोद सरकार बनवण्यास परवानगी मिळवली. १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी पुलोद सरकारची स्थापना झाली. 

महाराष्ट्रात पुलोद सरकार असताना मराठवाडा विद्यापीठाच्या नामांतराचा विषय खूप गाजला. एसएम देखील या विषयात  ओढले गेले. मराठवाडा विद्यापीठाचे नामांतर करून त्याला डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव बऱ्याच दिवसांपासून विचाराधीन होता. मराठवाड्यात दलित पँथर, युक्रांद, युवक काँग्रेस, या संघटना नामांतराच्या बाजूने होत्या. परंतु इतर स्थानिक विद्यार्थी संघटना नामांतराच्या विरोधात होत्या. नामांतराचा प्रस्ताव विद्यापीठाच्या कार्यकारिणीसमोर आला आणि तो त्यांनी मंजूर केला. एसएम यांनी नामांतराला संमती दर्शवली. 

पुलोद सरकार स्थापन झाल्यावर शरद पवार हे मुख्यमंत्री झाले आणि यांनी या बाबतीत सर्वांना बरोबर घेण्याचे धोरण ठेवून विद्यापीठाचे नाव 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ' असे ठरवले. २७ जुलैला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत नामांतराचा हा ठराव एकमताने मंजूर झाला. परंतु त्यानंतर मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी प्रचंड आंदोलन उभे केले. एसएम औरंगाबाद येथे गेले असता त्यांना विद्यार्थ्यांनी घेराव घातला. एसएम यांनी नामांतराला पाठिंबा दिलेला असला तरी दुर्दैवाने या वादात एसएम यांना नामांतरवाद्यांनी देखील पुरेसा पाठपुरावा न केल्याबद्दल दोषी धरले. 

एका प्रसंगी एसएम मराठवाड्यात प्रवास करत असताना एका  सभेत एका तरुणाने त्यांना चपलांचा हार घातला. एसएम यांनी कोणताही प्रतिकार केला नाही. परंतु हा तरुण कालांतराने एसएम यांना भेटायला आला. आपण केलेल्या अविचारी कृत्याबद्दल त्याने एसएम यांची माफी मागितली. एका तरुणाचे मतपरिवर्तन झाल्याचे पाहून एसएम यांना मनस्वी समाधान झाले.