७. संयुक्त महाराष्ट्र (१९५६-१९६२)

१ मे १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली. स्वातंत्र्यापूर्वी ब्रिटिश अधिपत्याखाली असलेल्या मुंबई प्रांतातील मराठी भाषिक पश्चिम महाराष्ट्र, पूर्वाश्रमीच्या निजाम संस्थानातील मराठवाडा, खानदेश आणि मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक विदर्भ असा मिळून संयुक्त महाराष्ट्र अस्तित्वात आला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीचे शिल्पकार असे एसएम यांना म्हणणे वावगे ठरणार नाही. संयुक्त महाराष्ट्र घडवण्यासाठी झालेल्या संघर्षाचे नेतृत्व करणे हा एसएम यांच्या राजकीय कारकिर्दीचा ‘सर्वोच्च बिंदू’ असे म्हणता येईल. 

पार्श्वभूमी 

स्वातंत्र्यपूर्व काळातच मराठी भाषिकांचा एक प्रांत करावा अशी मागणी केली जात होती. न चिं केळकर आणि त्यानंतर लोकमान्य टिळकांनी १९१५ मध्ये केसरीतून भाषावार प्रांतरचनेची मागणी केली. भाषावार प्रांतरचनेची संकल्पना काँग्रेसला देखील तत्वतः मान्य होती. १९२० सालच्या काँग्रेस अधिवेशनात भाषावार प्रांतरचनेची संकल्पना मांडली गेली. १२ मे १९४६ रोजी बेळगाव येथे मराठी साहित्य संमेलन भरले. या संमेलनाचे अध्यक्ष ग त्र्यं माडखोलकर होते. या संमेलनात ‘संयुक्त महाराष्ट्रा’च्या निर्मितीबाबत सर्वप्रथम स्पष्ट भूमिका मांडली गेली. संयुक्त महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही एक महत्त्वाची घटना होती.

साहित्य संमेलनात झालेल्या निर्णयाचा पाठपुरावा म्हणून १८ जुलै १९४६ रोजी श्री शंकरराव देव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई येथे महाराष्ट्र एकीकरण परिषद भरली. या परिषदेत ‘संयुक्त महाराष्ट्र परिषद’ या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. संस्थेचे अध्यक्षपद शंकरराव देव यांच्याकडे आले. कार्यकारी समितीमध्ये ग त्र्यं माडखोलकर, केशवराव जेधे, दत्तो वामन पोतदार इत्यादींचा समावेश होता. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देशाची भाषावार प्रांतरचना करावी आणि मराठी भाषिकांचा संयुक्त महाराष्ट्र निर्माण करावा हा ठराव संस्थेने ध्येय म्हणून स्वीकारला. 

परंतु स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसच्या विचारधारेमध्ये बदल दिसू लागला.  फाळणीच्या क्लेशदायक अनुभवानंतर काँग्रेसला भाषावार प्रांतरचना करण्यात धोका दिसू लागला. भाषावार प्रांतरचनेने देशात विघटनवादी विचार विकसित होतील अशी शंका  काँग्रेस नेत्यांना वाटू लागली. भाषावार प्रांतरचना करावी अथवा नाही यावर निर्णय घेण्यासाठी ‘दार कमिशन’ नेमण्यात आले. या समितीने अनेक चौकशानंतर १० डिसेंबर १९४८ रोजी आपला अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाप्रमाणे भाषावार प्रांतरचना देशाच्या एकात्मतेस हानिकारक ठरेल असे मांडण्यात आले. धर कमिशनचा देशभर विरोध करण्यात आला आणि भाषावार प्रांतरचना करावी अशी मागणी देशातील सर्व भागातून येऊ लागली.  या परिस्थितीवर तोडगा म्हणून केंद्र सरकारने २९ डिसेंबर १९४८ रोजी ‘जे व्ही पी समिती’ नेमली. या समितीत पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल आणि पट्टाभिसीतारामय्या यांची नेमणूक करण्यात आली. या समितीने तीन महिने अभ्यास करून ५ एप्रिल १९४९ रोजी आपला अहवाल सादर केला. या समितीचा अहवाल देखील काहीसा भाषावार प्रांतरचनेच्या विरोधातच होता. 

दरम्यान १९४७ मध्ये ‘अकोला करार’ आणि त्यानंतर १९५३ मध्ये ‘नागपूर करार’ अस्तित्वात आला. या करारानुसार मराठी नेत्यांनी मुंबई राज्य, मध्य प्रदेश आणि हैदराबाद राज्यातील सर्व सलग मराठी भाषिक प्रदेशांचे एक राज्य बनवावे आणि मुंबई त्याची राजधानी असावी असे मांडण्यात आले. या करारात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र या तीन विभागांना सर्व दृष्टीने समान न्याय आणि विकासाची संधी दिली जाईल अशी हमी देण्यात आली. परंतु या कराराला काँग्रेसच्या नेत्यांनी विरोध केला. या कराराचा आशय काँग्रेसच्या केंद्रीय नेत्यांच्या मताविरोधात असल्याने प्रांतीय नेते या करारापासून दूर राहिले. 

फाजल अली समिती 

भाषावार प्रांतरचनेचा तिढा सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फाजल अली समिती’ची नेमणूक केली. समितीमध्ये फाजल अली, कुंजरू आणि पणिक्कर असे तीन सदस्य नेमण्यात आले. देशातील अनेक भागात जाऊन समितीने परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी आपला अहवाल शासनाला सादर केला. फाजल अली समितीचा अहवाल हा महाराष्ट्राच्या जनतेच्या दृष्टीने एक वज्राघात ठरला. समितीने भाषावार प्रांत रचनेला  तत्वतः मान्यता दिली आणि १४ राज्य आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश यांची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु महाराष्ट्र आणि पंजाब या दोन राज्यांसाठी समितीने दुजाभाव दाखविला. मुंबईसह सर्व मराठी भाषिक प्रदेशांचे एक राज्य व्हावे ही मागणी अमान्य करून समितीने विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्र आणि गुजरात असे द्विभाषिक राज्य करण्याची शिफारस केली. संपूर्ण महाराष्ट्रात या निर्णयाविरोधी आवाज उठवला गेला.

फाजल अली समितीचे काम चालू असताना एसएम मुंबई प्रांताच्या विधानसभेचे सभासद होते. फाजल अली समितीबरोबर चर्चा करण्यासाठी तयार केलेल्या शिष्टमंडळात एसएम यांचा देखील समावेश होता. चर्चेतील एकंदर सूर पाहता समिती मराठी भाषिक राज्याच्या बाजूने निर्णय देईल असे मत एसएम यांचे झाले होते. समितीचा निर्णय एसएम यांना अपेक्षित नव्हता. 

मराठी भाषिकांचा विरोध पाहून केंद्र सरकारने दोन पर्याय सुचविले: (१) फाजल अली समितीने शिफारस केलेले विदर्भ वगळून उर्वरित महाराष्ट्र-गुजरात द्विभाषिक राज्य करावे अथवा (२)  मुंबई शहराचे स्वतंत्र राज्य करून गुजरात, मुंबई आणि महाराष्ट्र अशी तीन राज्य तयार करावीत. अर्थात एसएम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांना दोन्हीही पर्याय मंजूर नव्हते. परंतु विरोधकांच्या मागणीला बाजूला करून केंद्र सरकारने ८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी  ‘त्रिराज्य योजना’ अमलात आणण्याचा निर्णय घेतला. 

सरकारच्या अन्यायकारक निर्णयाविरोधात एसएम आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी संघर्ष उभा केला. एसएम यांनी निर्णयाविरोधात विधानसभेत अतिशय प्रभावी भाषण केले. २१ नोव्हेंबर १९५५ रोजी स का पाटील आणि मोरारजी देसाई यांनी चौपाटी येथे एका सभेचे आयोजन केले. काँग्रेसची भूमिका लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी ही सभा घेण्यात आली होती. परंतु जनतेने त्यांची ही सभा उधळून लावली. त्यानंतर मुंबई आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात दंगे झाले. १९५५ सालच्या मार्च ते सप्टेंबर या काळात ४५,००० स्त्री-पुरुषांना तुरुंगवास झाला. १०५ जीवांनी बलिदान दिले. 

२९ नोव्हेंबर रोजी एक उल्लेखनीय घटना घडली. मुंबईमध्ये दादर स्टेशनजवळ निदर्शकांचा जमाव झाला. अडवाणी नामक पोलीस इन्स्पेक्टर जमावाला आटोक्यात आणण्यासाठी तैनात होते. प्रक्षुब्ध जमाव अडवाणी यांच्यावर चालून आला. एसएम तेथेच होते. त्यांनी धैर्याने अडवाणी यांना पाठीशी घातले. जमावाला उद्देशून एसएम म्हणाले, “लोकहो, मला ठार केल्यानंतरच तुम्ही त्यांच्या अंगाला स्पर्श करू शकाल”. एसएम यांचा अवतार पाहून जमाव शांत झाला. अडवाणी यांचे प्राण वाचले. दुसऱ्या दिवशी वर्तमानपत्रात ठळक बातमी छापून आली, 'एसएम  जोशींनी इन्स्पेक्टर अडवानींना वाचवले' 

संयुक्त महाराष्ट्र समिती

काँग्रेसचे सर्व नेते चळवळीपासून दूर झाले. लोकांना चळवळ हवी होती आणि चळवळीचे नेतृत्व कोणी तरी करणे आवश्यक होते. ६ फेब्रुवारी १९५६ ला एसएम यांनी पुण्यात टिळक स्मारक मंदिरात कार्यकर्त्यांचा मेळावा बोलावला. मेळाव्याचे अध्यक्षस्थान केशवराव जेधे यांनी स्वीकारले. तीनशे कार्यकर्ते मेळाव्यास हजर होते. याच मेळाव्यात ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रात्री शनिवारवाड्यापुढील प्रचंड सभेत ‘संयुक्त महाराष्ट्र समिती’ स्थापन झाल्याचे आणि एसएम समितीचे सरचिटणीस झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने सत्याग्रह सुरू केला. ९ मार्च १९५६ ते ४ एप्रिल १९५६ पर्यंत मुंबई राज्यात तेरा हजारांहून अधिक कार्यकर्त्यांनी सत्याग्रह करून कारावास भोगला.

जनतेच्या तीव्र विरोधाची सरकारला अखेर दखल घ्यावी  लागली. परंतु तरीदेखील सरकारने संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी पूर्ण केलीच नाही. परंतु ५ ऑगस्ट १९५६ रोजी दिल्ली येथे भरलेल्या काँग्रेस कार्यकारिणीत ‘विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्याचा’ प्रस्ताव संमत झाला. १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी विशाल मुंबई द्विभाषिक राज्य अस्तित्वात आले. या राज्यात गुजरात, मुंबई आणि विदर्भासहित महाराष्ट्र समाविष्ट करण्यात आले. विशाल द्विभाषिक राज्याचे यशवंतराव चव्हाण हे मुख्यमंत्री झाले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला अर्थातच हा निर्णय मान्य नव्हता.  समितीने आपला संघर्ष चालू ठेवला. 

१९५७ मध्ये २४ फेब्रुवारी ते १४ मार्च या काळात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. या निवडणुकात  संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये सामील झालेल्या सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. एसएम यांनी पुण्यातून विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी अर्ज भरला. त्यांच्या विरोधात काँग्रेसने बाबुराव सणस यांना उभे केले. तसे पाहता सणस हे एसएम यांचे जुने सहकारी होते. परंतु यशवंतराव चव्हाण यांनी सणसांना काँग्रेसमध्ये घेतले आणि त्यांना एसएम यांच्या विरोधातच उभे केले. निवडणुका झाल्या आणि समितीने १११ जागा जिंकल्या तर काँग्रेसने केवळ ३६! एसएम देखील प्रचंड बहुमताने निवडून आले. लोकसभेमध्ये देखील महाराष्ट्रातील २२ जागांपैकी २० जागा समितीला मिळाल्या. पुण्यातील लोकसभेची जागा एसएम यांचे सहकारी नानासाहेब गोरे यांनी जिंकली. परंतु विदर्भात आणि गुजरात मध्ये काँग्रेसने बाजी मारली आणि सरकार स्थापन केले. परंतु महाराष्ट्रात काँग्रेसच्या झालेल्या दारुण पराभवाने जनतेने संयुक्त महाराष्ट्राच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला होता. 

प्रतापगडावरील मोर्चा

प्रतापगड किल्ल्यावर शिवाजी महाराजांच्या भव्य पुतळ्याची  स्थापना केली जाणार होती. या पुतळ्याच्या अनावरणासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी जवाहरलाल नेहरूंना पाचारण केले. १९५७ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला आलेल्या अपयशातून सावरण्यासाठी यशवंतरावांनी हा घाट घातला होता. एसएम यांना नेहरूंनी शिवाजी पुतळ्यांचे अनावरण करावे हे योग्य वाटत नव्हते. मराठी जनतेच्या मागणीचा नेहरूंनी योग्य मान ठेवला नव्हता. त्याच बरोबर नेहरूंचे शिवाजी महाराजांच्या बाबत अविचारी वक्तव्य त्यावेळेस बरेच गाजले होते. एसएम यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीमध्ये सर्वांचे एकमत घडवून आणले आणि नेहरूंच्या प्रतापगडावरील कार्यक्रमाच्या निषेधार्थ प्रचंड मोर्चा उभारला. 

३० नोव्हेंबर १९५७ रोजी प्रतापगडावरील शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांच्या अनावरणाचा दिवस ठरला. २९ तारखेला संयुक्त महाराष्ट्र समितीने वाई येथे एक प्रचंड सभा भरवली. त्यात भाई डांगे,  प्र के अत्रे आणि एसएम यांची भाषणे झाली. एसएम यांनी लोकांना शांततापूर्ण निदर्शने करण्यासाठी आवाहन केले.  ठरल्याप्रमाणे ३० नोव्हेंबर रोजी पसरणी घाट आणि पोलादपूर या प्रतापगडाच्या रस्त्यावर दुतर्फा समितीने मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने केली. नेहरूंना मराठी भाषिकांच्या भावनांची जाणीव करून देण्यात समिती यशस्वी झाली. शांतीपूर्ण निदर्शनांनी आपला मुद्दा विरोधकांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवू शकतो आणि त्यांच्यात मतपरिवर्तन आणू शकतो हा गांधीजींनी दिलेला मूलमंत्र नव्या पिढीसमोर ठेवण्यात एसएम यशस्वी झाले. 

संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती

संयुक्त महाराष्ट्र समितीने संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा चालूच ठेवला.   १९५८ आणि १९५९ यादरम्यान ठिकठिकाणी निदर्शने चालू राहिली. अखेर केंद्राने समितीच्या मागण्यांची दखल घेण्यास अनुकूलता दाखविली. ‘काँग्रेस वर्किंग कमिटी’च्या ९ सदस्यांची समिती नेमली गेली. या समितीने अभ्यास दौरे करून जानेवारी १९६० मध्ये महाराष्ट्र व गुजरात अशा दोन स्वतंत्र राज्यांची शिफारस केली. मुंबई महाराष्ट्रातच राहील याचे देखील सूतोवाच केले. अखेर मराठी जनतेचे स्वप्न साकार होताना दिसले.  १ मे १९६० रोजी नवे महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाले आणि मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली!

मुंबई महाराष्ट्रात येऊन  संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार होणार याची कल्पना आल्यानंतर समितीमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले. परंतु एसएम यांना यापुढे जाऊन बेळगाव-कारवारचा  सीमा प्रश्न देखील आत्ताच सोडवावा असे वाटत होते. परंतु समितीत याबाबत दुमत होते. जे हातात पडत आहे ते घ्यावे आणि निवडणुकांच्या बळावर सत्तेत येऊन बेळगाव-कारवार सीमा प्रश्न सोडवावा असे इतरांचे मत होते. नाईलाजाने एसएम यांना याबाबतीत माघार घ्यावी लागली. एसएम यांनी समितीच्या  सरचिटणीस पदाचा राजीनामा दिला.  समितीचा हा निर्णय किती चुकीचा होता हे बेळगाव-कारवार सीमा प्रश्नाचा पुढील प्रवास पाहता दिसून येते. 

१९६२ ची निवडणूक 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या प्रश्नावर एका बाजूला लढत असताना एसएम यांनी १९५३ ते १९६२ या काळात विधानसभेचे एक सक्षम सदस्य या नात्याने नाव कमावले. एसएम यांची विधानसभेतील भाषणे आणि चर्चा अतिशय अभ्यासपूर्ण असत. सरकारच्या चुकीच्या निर्णयावर ते घणाघाती वार करत. परंतु सरकारच्या कोणत्याही प्रस्तावाला ‘विरोधासाठी विरोध’ करणे हा त्यांचा हेतू नसे. त्याचबरोबर सरकारशी मतभेद असले तरी ते सर्वांशी चांगले वैयक्तिक संबंध ठेवून असत. १९५३ ते १९६२ या काळात त्यांनी २८ विधेयकांच्या चर्चेत भाग घेऊन अनेक दुरुस्त्या सुचवल्या. एसएम यांनी विधानसभेत शेती विषयक अनेक प्रश्न उपस्थित केले. जमीन सुधारणा विधेयक, शेती सिंचन, शेतकरी कर्ज माफी,  अशा अनेक विषयात एसएम यांनी मोलाची कामगिरी बजावीली. 

१९६२ मध्ये तिसऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. संयुक्त महाराष्ट्र समितीला १९५७ च्या निवडणुकीत मोठे यश पदरात पडले होते. त्यानंतर १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याला यश येऊन संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाली आणि मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी झाली. या नेत्रदीपक यशाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त महाराष्ट्र समितीला आणि त्या चळवळीत भाग घेणाऱ्या नेत्यांना येत्या निवडणुकीत भरघोस यश मिळणे अपेक्षित होते.  परंतु यशवंतराव चव्हाणांच्या प्रयत्नांनी काँग्रेस पुन्हा मजबूत झाली होती. १९६२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसला घवघवीत यश मिळाले. विधानसभेतील २६४  जागांपैकी २१५ जागा काँग्रेसच्या पदरात पडल्या. विरोधकांचा बहुतांश जागांवर पराभव झाला. 

पुण्यातून एसएम यांच्याविरुद्ध रामभाऊ तेलंग उभे होते.  रामभाऊ तेलंग यांनी एसएम यांचा पराभव केला. लोकसभेच्या निवडणुकीत देखील एसएम यांचे सहकारी नानासाहेब गोरे यांचा काँग्रेसच्या शंकरराव मोरे यांनी पराभव केला. संयुक्त महाराष्ट्राच्या नेत्रदीपक यशानंतरही समोर आलेला हा पराभव संयुक्त महाराष्ट्र समिती सदस्यांना धक्कादायक होता. परंतु पराभवाने खचून न जाता एसएम यांनी आपले कार्य नेटाने चालू ठेवले. 

१९६० मध्ये एसएम विधानसभेचे सभासद असताना घडलेली घटना येथे नमूद करणे आवश्यक आहे. सोलापूरची नरसिंग गिरजी मिल बंद पडली आणि सुमारे ५,००० कामगार बेरोजगार झाले. एसएम यांनी विधानसभेत हा मुद्दा उपस्थित केला आणि त्यांच्या पुढाकाराने महाराष्ट्र सरकारने मिलच्या पुनर्वसनासाठी एक योजना तयार केली. मिलचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी एक नवीन व्यवस्थापन मंडळ स्थापन करण्यात आले. एसएम या मंडळाचे सभासद होते. गिरणीचे काम पुनःश्च सुरु झाले आणि लवकरच गिरणी फायद्यात आली. ५,००० कामगारांच्या उपजीविकेची भ्रांत मिटली. या प्रयोगामुळे त्यानंतरच्या वर्षांत आजारी कापड गिरण्यांच्या पुनर्वसनाच्या ‘शासन प्रायोजित’ योजनेची सुरुवात झाली.